SC-ST – OBC  के लाखों कर्मचारियों के लिए 2018 की सबसे बड़ी खुशखबरी, प्रमोशन में आरक्षण फिलहाल टला

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दिल्ली :-  सुप्रीम कोर्ट में लम्बी चलती आ रही बहस पर  कहा कि जब तक प्रमोशन में आरक्षण पर संविधान पीठ कोई आखिरी फैसला नहीं दे देती, तब तक केंद्र सरकार कानून के मुताबिक SC , ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसला को पलट दिया है. बता दें कि हाल ही में कई न्यायिक फैसलों के चलते प्रमोशन में आरक्षण को लेकर रोक लग गई थी.
सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान मंगलवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने सरकार का पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग कोर्ट के कुछ फैसलों के चलते कर्मचारियों को प्रमोशन में दिक्कत आने की बात उठाई. मनिंदर सिंह ने कहा कि कई अदालतों के फैसलों के चलते कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ है. मनिंदर सिंह ने पदोन्नति में आरक्षण पर कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर भी बात रखी.
आपको बता दें कि बता दें कि कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एससी/एसटी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी थी, तब से प्रमोशन को लेकर कर्मचारी परेशान थे.
संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था थी. संविधान लागू होने के समय से लेकर 1992 तक यह बिना विवाद के लागू रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में इसे बदल दिया था. जिसे ठीक करने के लिए दो संविधान संशोधन हुए. लेकिन सरकारों और न्यायपालिका की मिलीभगत से प्रमोशन में आरक्षण का हक छीन लिया गया था.

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