केंद्र और राज्य होंगे जवाबदेह

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उच्चतम न्यायायलय ने भीड़ द्वारा हिंसा और लोगो को पीट पीटकर मारने की घटनाओ के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाया साथ ही न्यायालय ने उनसे कहा की वे सोशल मिडिया पर गैरकानूनी और विस्फोटक संदेशो तथा वीडियो के प्रचार प्रसार पर अंकुश पाने और रोकने के लिए कदम उठाये

ऐसी घटनाओ के लिए प्रेरित करते है पीठ ने विधायिका से कहा की भीड़ की हिंसा के अपराधों से निपटने के लिए नए दंडात्मक प्रावधानों वाला कानून बनाने और ऐसे अपराधियों के लिए इसमें कठोर सजा का प्रावधान करने पर विचार करना चाहिए

न्यायालय ने अब इन जनहित याचिकाओं को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया है और केंद्र तथा राज्य सरकारों से कहा है की उसके निर्देशों के आलोक में ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कदम उठाये जाये

इस याचिका में ऐसी हिंसक घटनाओ पर अंकुश पाने के लिए दिशाननिर्देश बनाने का अनुरोध किया गया है इन याचिकाओं पर न्यायालय ने ऐसी घटनाओ की रोकथाम उपचार और दंडात्मक उपायों का प्रावधान

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